Har Ghar Nal Se Jal Yojana
Har Ghar Nal Se Jal Yojana- भारत देश के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या को दूर करना केंद्र सरकार के लिए बेहद गंभीर है, इसलिए वे इस समस्या के समाधान के लिए कदम उठा रही हैं, यही वजह है कि केंद्र सरकार ने har ghar nal se jal yojana शुरू की है। इस योजना के माध्यम से भारत देश के हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है। सरकार द्वारा लक्ष्य 2030 निर्धारित किया गया था। जो अब 2024 हो गया है। पढ़े किसान सम्मान निधि योजना के बारे में
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 तक सभी परिवारों को जलाए जाने वाले पाइप ‘हर Har Ghar Nal Se Jal Scheme’ सुनिश्चित करने के लिए पीएम हर घर जल योजना 2023 (जल जीवन मिशन) शुरू किया है, सरकार (Har Ghar Nal Se Jal Yojana के तहत जल जीवन) मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा गया है। सरकार ने पिछले साल के अंत में जल जीवन मिशन के लिए MygovIn पर लोगो और टैगलाइन डिजाइन के लिए ₹50000 तक की प्रतियोगिता भी आयोजित की थी। इस सीएससी पोर्टल में पहले भी आपको बताया गया था, तो इस मिशन के तहत अब सरकार ने बड़ी घोषणा की है जो इस योजना को आगे तक ले जाएगी
प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में जल जीवन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। इस(Har Ghar Nal ka Jal )योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी घरों में पाइप जला का महत्व सुनिश्चित करना है। यह Har Ghar Nal say Jal Yojana इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश की घनी आबादी के लिए नजदीकी पाइप से जलापूर्ति की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। आज के समय में भी देश के कई जगहों पर लोगों को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
आज़ादी के 70 साल बाद भी, लगभग 50% भारतीय लोग पीने के पानी तक पहुँच नहीं पाए हैं। केंद्र और राज्य स्तर पर अलग-अलग सरकार ने इस पर काम किया है, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश के लोग, महिलाएं पानी पीने के लिए मीलों पैदल चलती हैं। इसलिए लाल किले से मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) जल शक्ति मंत्रालय, राज्य के साथ मिलकर लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित एवं सान्निध्य आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की सुविधा उपलब्ध है
प्रत्येक परिवार के लिए पीने योग्य har ghar nal se jal yojana को पहुंचना स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सीमांत आवश्यकता है। हालाँकि, ग्रामीण भारत में जनसंख्या का एक बड़ा अभी भी इस आवश्यक सुविधा से भाग है।
भारत में लगभग 25 करोड़ परिवार से लेकर 19.5 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। दुर्भाग्य से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 सिल्वरलाइट ड्रीम (‘Har Ghar Nal Se Jal Yojana के अंतर्गत परिकल्पित) प्रदान कर सकने वाले नल जल कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्लभ ही हैं।
नल जल तक पीने की इस कमी के कारण ग्रामीण आबादी में कई निहितार्थ हैं। यह खाना पकाने, साफ-सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसी दैनिक असमानता में बाधा उत्पन्न करता है। पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए, कच्चे या प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जल जैसे वैकल्पिक पर प्रतिबंध जारी है, जो हमेशा स्वच्छता और सुरक्षा के आवश्यक मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता है।
भारत के ग्रामीण जल उद्यमों की शुरुआत को हल करने के लिए ‘(Har Ghar Nal Se Jal Yojana)’ मिशन को प्रभावी बनाना आवश्यक है।
Har Ghar Nal Se Jan Yojana की उपलब्धताएँ:
साल 2019 के बाद से लगभग नौ करोड़ घरों को पाइप जल तक अनन्य उपलब्धि प्राप्त हुई है।
गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने ‘Har Ghar Nal Se Jal Yojana की 100% सुविधा की जानकारी दी है।
राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1,68,157 ग्रामों का ‘हर घर जल’ नष्ट हो गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘हर घर जल’ ग्रामों में से लगभग 35% (लगभग 59000 ग्राम) को आधिकारिक रूप से ‘प्रमाणित’ (प्रमाणित) भी किया जा चुका है।
अनुमान है कि अप्रैल 2024 तक ग्रामों में केवल 75% ग्रामीण घरों में नल जल तक पहुंच जाएगी।
- Har Ghar Nal Se Jal’ योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कौन-से कदम उठाया जा सकता है?
कुशल कार्यबल को सूचित करना: प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके और निर्माण एवं जल प्रबंधन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशल जनशक्ति की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया।
जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण: जल गुणवत्ता पर्यवेक्षण एवं उपचार सहित जल संदूषण की संभावनाओं को कम करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण एवं उपचार सहित को लागू करने के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।
तत्काल प्रभाव: जिन गांवों और घरों में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए और लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय पर आकलन सुनिश्चित किया जाए।
सैद्धांतिक और सैद्धांतिक अभियान:प्रामाणिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर, समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है और नल जल कनेक्शन तक पहुंच को सक्षम बनाया जा सकता है।
Har Ghar Nal Se Jal Yojana पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज
1 आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए।
2 आधार कार्ड
3 निवास प्रमाण पत्र
4 आय प्रमाण पत्र
5 आयु का प्रमाण
6 आय का प्रमाण
7 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
8 मोबाइल नंबर
9 ईमेल आईडी
हर घर नल योजना का उद्देश्य और लाभ –
दोस्तों, आइए अब आपको Har Ghar Nal Se Jal योजना का उद्देश्य और इसके लाभ के बारे में बताते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशान करने वाली समस्याओं को दूर करना और उन्हें घर पर ही साफ पानी मुहैया कराना है। अब इसका लाभ मिलता है।
हर घर नल योजना का उद्देश्य और लाभ –
दोस्तों, आइए अब आपको Har Ghar Nal Se Jal Scheme का उद्देश्य और इसके लाभ के बारे में बताते हैं। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशान करने वाली समस्याओं को दूर करना और उन्हें घर पर ही साफ पानी मुहैया कराना है। अब इसका लाभ मिलता है।
नई दिल्लीः Har Ghar Nal Se Jal Scheme के तहत लंबित काम को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 सितंबर की तारीख तय की है. साथ ही 25 जुलाई से ‘हर घर जल उत्सव’ नाम से एक विशेष अभियान की भी शुरुआत की जाएगी. इस दौरान डेढ़ लाख से ज़्यादा उन गांवों को प्रमाणित किया जाएगा जहां ये योजना 100 प्रतिशत लागू करने का दावा किया गया है.
सरकार ने 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के ज़रिए पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है. वर्तमान में 51 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है जबकि अगस्त 2019 में जब ये अभियान शुरू हुआ था, तब ये आंकड़ा 17 प्रतिशत था. न्यूज़ 18 से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि लंबित कामों को हरी झंडी देना, परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाना, टेंडर जारी करना और ठेके आवंटित करने के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन तय की गई है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि 2024 तक Har Ghar Nal Se Jal Scheme को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके.
हर घर नल जल योजना में लगा खर्चI
29245 करोड़ रुपये का राज्य सरकार ने खर्च किया है
आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक Har Ghar Nal Se Jal Yojana पर राज्य सरकार का खर्च 29,245 करोड़ रुपये है। जिसमें विस्थापितों को 14,091 करोड़ और पंचायत राज विभाग को 15,154 करोड़ का हिस्सा मिला।
इस योजना के तहत अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को नल के जल के लिए हर महीने 30 रुपये जबकि एपीएल परिवारों को 60 रुपये देने होंगे। यह राशि सरकार के खातों में जमा नहीं होगी।
सार्वभौमिक कवरेज: मिशन का लक्ष्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। यह एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, क्योंकि भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वच्छ और पीने योग्य पेयजल की पहुंच नहीं है।सामुदायिक भागीदारी: मिशन जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इसे जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
अभिसरण: जल जीवन मिशन संसाधनों को अनुकूलित करने और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग को प्रोत्साहित करता है।सतत जल आपूर्ति: फोकस न केवल जल कनेक्शन प्रदान करने पर है, बल्कि स्रोत स्थिरता, जल गुणवत्ता निगरानी और रखरखाव सहित जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी है।
कमजोर क्षेत्रों को प्राथमिकता: मिशन पानी की कमी का सामना करने वाले और खराब पानी की गुणवत्ता वाले इतिहास वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। आदिवासी और पहाड़ी इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन: मिशन में ग्रामीण समुदायों के बीच जिम्मेदार जल उपयोग और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शामिल है।
जल जीवन मिशन ग्रामीण भारत में जल संबंधी चुनौतियों का समाधान करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और इन क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 (एसडीजी 6) के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।
जल जीवन मिशन की भारती
जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत के सभी घरों को 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत, भारत के सभी 6,00,000 से अधिक गांवों में नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।
जल जीवन मिशन के तहत भर्ती की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर की जा रही है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और उन्हें शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए।जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें शामिल हैं:इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दिए गए दस्तावेज जमा करने होंगे:
- आवेदन पत्र
- आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कोई भी फोटो पहचान पत्र
- स्कूल प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा
- आयु प्रमाण पत्र
- शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र
जल जीवन मिशन के तहत भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन योग्यता और कौशल के आधार पर किया जाएगा।जल जीवन मिशन के तहत भर्ती से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार करने और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर रही है।
हर घर नल से जल योजना के बारे में कई सारे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग हो सकते हैं. आपको सबसे सटीक जानकारी देने के लिए, कृपया बताएं कि किस राज्य के बारे में आप जानना चाहते हैं.
अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहां कुछ ताजा अपडेट्स हैं:
1 लक्ष्य का आंशिक पूरा होना: यूपी ने दिसंबर 2023 तक योजना के तहत 72.2% ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया है, जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है. राज्य 2024 के अंत तक लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.
2 प्रतिदिन हजारों कनेक्शन: यूपी में प्रतिदिन लगभग 40,000 से अधिक ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाए जा रहे हैं.
3 बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में प्रगति: बुंदेलखंड के कई जिलों में जैसे महोबा, ललितपुर, झांसी और बांदा में 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हो रही है. विन्ध्य क्षेत्र में भी मिर्जापुर जिले में तेजी से प्रगति हुई है.
4 पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में भी सफलता: पश्चिम में बागपत, शामली और मेरठ में 90% से अधिक कवरेज हासिल हुआ है, जबकि पूर्व में वाराणसी में भी नल कनेक्शन तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं.
Har Ghar Nal Se Jal Yojana Ka Letest Update
हर घर नल से जल योजना ( जल जीवन मिशन ) का ताजा अपडेट ( मार्च 25, 2024)
हर घर नल से जल योजना, जिसे अब जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है, ग्रामीण भारत में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। योजना के बारे में ताजा जानकारी ये हैं:
लक्ष्य: 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाना.
प्रगति:
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में 3.8 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा था.
इसके लिए ₹60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
पिछले दो सालों में सरकार 5.5 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचा चुकी है.
आवंटित धन: केंद्र सरकार इस योजना को गति देने के लिए वित्तीय रूप से भी मदद कर रही है.
आप योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?
Har Ghar Nal Se Jal Yojana ki new latest update
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2024 तक हर ग्रामीण घर में Har Ghar Nal Se Jal Yojana पीने का पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत, अब तक 12.57 करोड़ ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा चुकी है, जो कुल ग्रामीण घरों का लगभग 64.61% है। योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इस योजना के अंतर्गत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा, क्षमता (Jal Jeevan Mission)ता प्रदान करना। इसके अलावा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए JJM-IMIS और JJM-डैशबोर्ड का भी उपयोग किया जा रहा है।
कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और तेलंगाना ने अपने सभी ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया है। अन्य राज्यों को भी इस अवधि के भीतर अपने सभी ग्रामीण घरों को कवर करने का निर्देश दिया गया है।
यह योजना न केवल पानी की उप दद कर रही है, बल्कि यह महिलाओं के जीवन को भी सरल बना रही है, जो पानी की कमी की समस्याओं का मुख्य रूप से सामना करती थीं। योजना के अंतर्गत, महिलाओं को पानी परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और ‘पानी समितियों’ का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे उनकी सहभागिता भी बढ़ रही है
Har Ghar Nal Se Jal Yojana (December 2024 अपडेट):
हर घर नल से जल योजना की प्रगति और वित्तीय आंकड़े:
उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 40,951 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल लागत ₹1,52,521.82 करोड़ है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बराबर भागीदारी है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक योगदान के तहत ₹9,092.42 करोड़ भी जुटाए गए हैं
योजना के अंतर्गत कई परियोजनाएं सौर ऊर्जा आधारित हैं, जिससे न केवल लागत में बचत हो रही है बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है
गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी परियोजनाओं का तृतीय पक्ष सत्यापन (थर्ड-पार्टी ऑडिट) करने के निर्देश दिए हैं। गुणवत्ता में कोई समझौता न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परियोजना में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी
नौकरियों के अवसर:
योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में 5 युवाओं को संविदा पर रोजगार दिया जाएगा। इनमें फिटर, प्लंबर, ऑपरेटर, केयरटेकर और सुरक्षा गार्ड की नियुक्तियां शामिल हैं। यह भर्ती ग्राम प्रधान या स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जाएगी
भविष्य की योजना और लक्ष्य:
सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को पाइपलाइनों के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है
अपने क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए अपने ग्राम प्रधान या स्थानीय जल विभाग से संपर्क करें.
Hello sir